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Em 22 de março de 2013, a Comissão de Segurança Social do Amazonas (CSMRE), através de uma portaria de 27 💶 de março, passou a denominar-se "Protocolo de Intervenção Soberania e Comum para o Desenvolvimento" (APU), de Acordo com o Brasil 💶 e com o Suriname.
Ele incluiu o envio de 24 navios brasileiros, dois caminhões carregados com armas químicas, uma comitiva humanitária 💶 e cinco helicópteros militares, dentre as quais quatro embarcações foram substituídas para transporte
pela primeira vez, em 25 de abril.
Em 15 💶 de janeiro de 2014, o ministro da Ciência e Tecnologia, José Roberto Santos, apresentou a Lei nº 378, que reconheceu 💶 a adoção comum do Protocolo de Intervenção Soberania e Comum visando o desenvolvimento equilibrado do ambiente marinho, o meio marítimo, 💶 o acesso à educação e a redução de riscos ambientais em águas de grande superfície terrestre e a redução de 💶 pesca e de saques nos campos costeiros e costas da América do Sul através do uso sustentável da água.
Em 16 💶 de agosto de 2014, a Comissão Especial da Zona da